कर्मचारियों द्वारा निकाला मशाल जुलूस




  • कर्मचारियों द्वारा निकाला मशाल जुलूस


जहाँगीर मलिक


प्रमोशन में आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों द्वारा निकाला विशाल मशाल जुलूस सरकार को दी चेतावनी मांगे नहीं पूरी हुई तो सभी सेवाय कर देंगे बंद 


जनरल ओबीसी एंप्लाइज एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण समाप्ति संबंधी उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर उतर कर विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और मांग की गई उत्तराखंड सरकार प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसमें फैसला दिया गया है और उत्तराखंड सरकार खुद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी इस मामले को लेकर 2 मार्च से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो सोमवार से सभी तरह की सुविधाएं कर्मचारी बंद कर देंग


आरक्षण मैं पदोन्नति को लेकर आज तमाम जनरल ओबीसी एंप्लाइज एसोसिएशन कर्मचारियों द्वारा हरिद्वार में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है कि आरक्षण में प्रमोशन की व्यवस्था को खत्म किया जाए इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में गई थी और 7 फरवरी को इस मामले में आदेश दिया गया इस आदेश के बाद हमारे द्वारा सरकार से कई बार वार्ता की गई मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला मजबूर होकर कर्मचारी को 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा आज से तमाम व्यवस्थाओं के कर्मचारी हमारे साथ 2 घंटे यह कार्य बहिष्कार में हमारे साथ शामिल हो गए हैं अगर सरकार अब भी नहीं मानती है तो सोमवार से तमाम तरह की प्रदेश की सुविधाएं कर्मचारियों द्वारा बंद कर दी जाएगी हमारी सिर्फ यही मांग है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पदोन्नति आरक्षण को लेकर आदेश दिया गया है उसको सरकार माने और इस व्यवस्था को खत्म करें


पदोन्नति मैं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसी को लेकर उत्तराखंड 
जनरल ओबीसी एंप्लाइज एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया गया है अब इन कर्मचारियों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर सोमवार तक सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश भर के तमाम कर्मचारी अपनी सुविधाएं बंद कर देगी अब देखना होगा सरकार इस मामले को कितना गंभीर तरीके से लेती है जिससे प्रदेश भर के लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े


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